सुपौल कलेक्टरेट में ₹26 करोड़ की G+5 प्रशासनिक भवन परियोजना को मंजूरी
The Bihar government has granted administrative approval for a combined G+5 (ground plus five floors) office building in the Supaul collectorate complex. Announced on October 25, 2026, the project—costing about ₹26 crore—aims to bring multiple district-level offices under one roof to streamline public service delivery and inter-departmental coordination. Tenders and execution timelines are to follow the approval.
- Project location: Collectorate complex, Supaul (Kosi division).
- Format: G+5 combined office building for several departments.
- Estimated cost: around ₹26 crore (administrative approval granted).
- Objective: easier citizen access and more efficient administration.
Exam point: Supaul district (carved out of Saharsa on 14 March 1991) lies in the Kosi division; the Kosi river is the region’s major river system.
हिंदी में जानकारी
बिहार सरकार ने सुपौल कलेक्टरेट परिसर में संयुक्त G+5 (ग्राउंड प्लस पाँच मंज़िल) प्रशासनिक भवन के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। 25 अक्टूबर 2026 को घोषित लगभग ₹26 करोड़ की इस परियोजना का उद्देश्य जिला स्तर के कई कार्यालयों को एक ही भवन में समाहित कर जनसेवा वितरण और विभागों के बीच समन्वय को सरल बनाना है। स्वीकृति के बाद निविदा एवं कार्यान्वयन समय-सीमा जारी की जाएगी।
- स्थान: कलेक्टरेट परिसर, सुपौल (कोसी प्रमंडल)।
- प्रारूप: कई विभागों का संयुक्त G+5 कार्यालय भवन।
- लागत: लगभग ₹26 करोड़ (प्रशासनिक स्वीकृति)।
- उद्देश्य: नागरिकों की पहुंच आसान करना और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना।
परीक्षा बिंदु: सुपौल जिला 14 मार्च 1991 को सहरसा से अलग कर बनाया गया; यह कोसी प्रमंडल में है और कोसी यहाँ की प्रमुख नदी प्रणाली है।
Important Dates (महत्वपूर्ण तिथियाँ)
| प्रकाशित | 26 Oct 2026 |
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Source (स्रोत): timesofindia.indiatimes.com. Apply करने से पहले official website पर dates और eligibility ज़रूर check करें।