बिहार में PMAY‑G स्वीकृति से पहले नजरी नक्शा अनिवार्य, अनियमितताओं पर लगेगी रोक
The Bihar government has directed that, under PM Awas Yojana–Gramin, a nazri naksha (site map) of the proposed house plot—showing exact location and clear boundaries—must be prepared and kept on record before issuing approval. Officials said the measure will help verify that construction happens at the sanctioned site and deter manipulation or diversion. The directive is being operationalised through block offices with instructions to ensure proper documentation prior to sanction.
- Scheme: PMAY–G (rural housing), Bihar
- New step: Site map with boundaries mandatory pre‑approval
- Purpose: Transparency and on‑site verification during checks
- Implementing offices: Block development offices to maintain records
- Expected benefit: Curtails location‑related irregularities
Exam point: PMAY–G (rural) has been implemented nationally since 2016; in Bihar the nodal implementation is through the Rural Development Department.
हिंदी में जानकारी
बिहार सरकार ने निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY‑G) के अंतर्गत नए लाभुकों को स्वीकृति देने से पहले प्रस्तावित प्लॉट का नजरी नक्शा तैयार कर अभिलेख में सुरक्षित रखा जाए, जिसमें स्थल का सटीक स्थान और सभी दिशाओं की स्पष्ट चौहद्दी अंकित हो। इससे यह सत्यापित किया जा सकेगा कि आवास का निर्माण स्वीकृत स्थल पर ही हो रहा है तथा गड़बड़ियों पर अंकुश लगेगा। ब्लॉक स्तर पर संबंधित पदाधिकारियों को स्वीकृति से पूर्व आवश्यक दस्तावेज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
- योजना: PMAY‑G (ग्रामीण)
- नया प्रावधान: स्वीकृति से पहले नजरी नक्शा अनिवार्य
- उद्देश्य: पारदर्शिता व स्थल सत्यापन
- क्रियान्वयन: प्रखंड कार्यालय अभिलेख संधारण करेंगे
- लाभ: स्थल संबंधी अनियमितताओं पर रोक
परीक्षा बिंदु: PMAY‑G का राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन 2016 से हो रहा है; बिहार में इसका नोडल विभाग ग्रामीण विकास विभाग है।
Important Dates (महत्वपूर्ण तिथियाँ)
| प्रकाशित | 29 Oct 2026 |
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