बिहार ने 1992 का समयबद्ध प्रोन्नति नियम रद्द किया; अब CAS के तहत प्रोन्नति
The Chancellor’s Secretariat (Governor of Bihar) has notified the repeal of the 14 September 1992 time‑bound promotion statute for lecturers in affiliated, religious and minority colleges. The notification, issued on 14 October 2026, removes the earlier time‑bound pathway and aligns promotions with the UGC‑based Career Advancement Scheme (CAS). Earlier, on 24 July 2026, a separate CAS Statute for promotions in deficit‑grant and minority colleges had been notified to streamline the new system.
- 1992 time‑bound promotion statute repealed on 14 October 2026.
- Applies to affiliated, religious and minority colleges under BSU/PU Acts.
- Promotions to proceed under UGC‑aligned Career Advancement Scheme (CAS).
- Related CAS Statute earlier notified on 24 July 2026.
Exam point: In Bihar, the Governor is the Chancellor of state universities; the Bihar State Universities Act, 1976 governs most state universities.
हिंदी में जानकारी
राज्यपाल (कुलाधिपति) सचिवालय ने 14 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना जारी कर संबद्ध, धार्मिक व अल्पसंख्यक कॉलेजों में प्राध्यापकों के लिए 14 सितंबर 1992 के समयबद्ध प्रोन्नति नियम को रद्द कर दिया। इसके साथ ही प्रोन्नतियां अब UGC आधारित करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के तहत होंगी। इससे पहले 24 जुलाई 2026 को घाटा अनुदान एवं अल्पसंख्यक कॉलेजों के लिए अलग CAS विधान की अधिसूचना जारी की गई थी।
- 1992 का समयबद्ध प्रोन्नति प्रावधान 14 अक्टूबर 2026 को निरस्त।
- BSU/PU अधिनियमों के अधीन संबद्ध, धार्मिक व अल्पसंख्यक कॉलेजों पर लागू।
- अब प्रोन्नति UGC अनुरूप CAS प्रणाली से होगी।
- CAS संबंधी विधान 24 जुलाई 2026 को अधिसूचित।
परीक्षा बिंदु: बिहार में राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं; अधिकांश विश्वविद्यालय ‘बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976’ से शासित हैं।
Important Dates (महत्वपूर्ण तिथियाँ)
| प्रकाशित | 28 Oct 2026 |
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Important Links (ज़रूरी लिंक)
- Source: Governor’s Secretariat, Biharयहाँ क्लिक करें →
Source (स्रोत): governor.bih.nic.in. Apply करने से पहले official website पर dates और eligibility ज़रूर check करें।