झारखंड हाई कोर्ट ने 12 हफ्तों में 11 मलेरिया/काला-आज़ार सुपरवाइजरों के नियमितीकरण का आदेश
The Jharkhand High Court has directed the state to regularise 11 Malaria Technical Supervisors and Kala-azar Technical Supervisors who have served on contract for 14–18 years. Justice Deepak Roshan passed the order on October 15, 2026 (reported October 17), setting a 12-week deadline to issue necessary orders. The court said seniority and pension benefits will count from initial appointment; if regular posts are unavailable, the government must create supernumerary posts or adjust the workers against approved vacant Malaria Inspector posts. The court also set aside the Health Department’s April 28, 2025 rejection of regularisation.
- Beneficiaries: 11 MTS/KTS working under vector-borne disease control.
- Service length: 14–18 years on contract; continuous annual renewals.
- Timeline: 12 weeks to implement; notional pay fixation from initial date.
- Fallback: Supernumerary posts or adjustment on Malaria Inspector vacancies.
- Earlier rejection (28 Apr 2025) quashed by the Court.
Exam point: Jharkhand High Court was constituted on 15 November 2000 (Ranchi); current Chief Justice: Mahesh Sharadchandra Sonak (took oath on 9 January 2026).
हिंदी में जानकारी
झारखंड हाईकोर्ट ने 14–18 वर्षों से संविदा पर कार्यरत 11 मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर (MTS) व कालाजार टेक्निकल सुपरवाइजर (KTS) को नियमित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन ने 15 अक्टूबर 2026 को आदेश पारित करते हुए 12 सप्ताह की समय-सीमा तय की। कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठता व पेंशन लाभ प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से माने जाएंगे। नियमित पद उपलब्ध न हों तो सरकार सुपरन्यूमेरेरी पद सृजित करे या स्वीकृत रिक्त मलेरिया इंस्पेक्टर पदों पर समायोजित करे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के 28 अप्रैल 2025 के अस्वीकरण आदेश को रद्द कर दिया गया।
- लाभार्थी: 11 MTS/KTS, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम से जुड़े।
- सेवा अवधि: 14–18 वर्ष संविदा, लगातार नवीनीकरण।
- समय-सीमा: 12 सप्ताह; वेतन निर्धारण नाममात्र रूप से प्रारंभिक तिथि से।
- विकल्प: सुपरन्यूमेरेरी पद या मलेरिया इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर समायोजन।
- स्वास्थ्य विभाग का 28 अप्रैल 2025 का निर्णय निरस्त।
परीक्षा बिंदु: झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवम्बर 2000 (रांची) को हुई; वर्तमान मुख्य न्यायाधीश: महेश शरदचंद्र सोनक (9 जनवरी 2026)।
Important Dates (महत्वपूर्ण तिथियाँ)
| प्रकाशित | 17 Oct 2026 |
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Source (स्रोत): amarujala.com. Apply करने से पहले official website पर dates और eligibility ज़रूर check करें।